ग्रामीण भंडारण योजना Rural Godown Scheme

सर्वच नागरिकांसाठी आता खुशखबर आली आहे. ती म्हणजे अशी की स्वतः वेअर हाऊस टाईप गोदाम बांधायचे आहे. आणि हे गोदाम बांधकाम झाल्याच्या नंतर यासाठी अर्ज करायचा आहे. तसेच अर्ज केल्यानंतर शासनाकडून या गोदाम बांधकाम झाल्यानंतर तब्बल साडेबारा लाख रुपये अनुदान आपल्याला यासाठी मिळणार आहे. Warehouse Subsidy Yojana

स्टोअरहाऊस बांधणे, हे स्वतःहून मोठ्या शेतकर्‍यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडे आहे. सरकारने 2001 पूर्वी कृषी विकासासाठी जे उपक्रम हाती घेतले होते ते त्यांच्या विक्रीयोग्य अतिरिक्त उत्पादनांची साठवणूक करण्यासाठी गोदामे बांधण्यासाठी भांडवली अनुदान देऊ करण्यासाठी डिझाइन केलेले नव्हते जेणेकरून ते कापणीनंतरचे नुकसान कमी करू शकतील. शेतकरी समुदायाला भेडसावणाऱ्या साठवणुकीच्या समस्येचा योग्य विचार करून, भारत सरकारने 2001-02 मध्ये देशभर ग्रामीण भंडारण योजना (GBY)/ ग्रामीण गोडाऊन योजना (RGS) सुरू केली आहे. नवीन गोडाऊन बांधण्यासाठी किंवा जुन्या गोडाऊनचे नूतनीकरण करण्यासाठी किंवा सध्याच्या गोडाऊनचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने GBY ही भांडवली गुंतवणूक सबसिडी योजना आहे. या योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे 2004 दरम्यान कृषी विपणन पायाभूत सुविधांच्या विकास/सशक्तीकरण, प्रतवारी आणि मानकीकरण (AMIGS) च्या इतर चालू योजनांसह आणि पुन्हा कृषी विपणन पायाभूत सुविधा (AMI) उपयोजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. 

ग्रामीण भंडारण योजना ची थोडक्यात माहिती Warehouse Subsidy Yojana

ग्रामीण भंडारण योजनेची अंमलबजावणी

• कृषी पणन प्रत्येक राज्यात किमान एक उपकार्यालय उघडून ही योजना लागू करण्यासाठी नोडल कार्यालय म्हणून काम करते.
• संपूर्ण भारतात, ही योजना कृषी पणन आणि निरीक्षण संचालनालय (DMI), कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारे राबविण्यात येत आहे.
• GBY योजनेबद्दल शेतकरी तसेच उद्योजकांना बांधकामाशी संबंधित विषयांचा समावेश करण्यासाठी सामान्य जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित केले आहे, ग्रामीण गोदामांची देखभाल आणि संचालन. संपूर्ण भारतातील GBY योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये हे समाविष्ट आहे
• राष्ट्रीय कृषी विपणन संस्था जयपूर आणि इतर राष्ट्रीय स्तरातील संस्थांच्या सहकार्याने ग्रामीण भंडारण योजना शेतकरी तसेच उद्योजकांना बांधकामाशी संबंधित विषयाचा समावेश करण्यासाठी सामान्य जागरूकता निर्माण करण्याचे काम प्रशिक्षण आयोजन करते.
• ग्रामीण भागात बांधलेल्या गोदामांची देखभाल करणे.
• ग्रामीण भांडरण योजनेच्या लाभामध्ये वैयक्तिक शेतकरी, नोंदणीकृत शेतकरी, उत्पादक संघटना, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला यांचा समावेश आहे.
• गोदामाच्या नूतनीकरणासाठी काही सरकारी संस्थांनी एनसीडीसी माध्यमातून आर्थिक मदत केली.

ग्रामीण भंडारण योजना 2024 उद्दिष्ट्ये  Warehouse Subsidy Yojana

• भारत सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना धान्यासाठी  उपलब्ध करून दिली जाईल, जिथे ते धान्य सुरक्षितपणे ठेवू शकतील.
• या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी बांधवांना भांडारगृह बांधण्यासाठी कर्जही उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, त्यावर अनुदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
• या योजनेच्या माध्यमातून भांडार ग्रह उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यावर मोठ्या प्रमाणात अनुदानही दिले जाते.
• या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पादित धान्य दीर्घकाळ सुरक्षित राहील आणि चांगल्या बाजार भावात विकून चांगला लाभ मिळू शकते.
• ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे त्यांनी या योजनेच्या अधिकृत वेबसाईट nabard.org  वर जाऊन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
• त्यानंतर या योजनेचा लाभ त्या शेतकऱ्यांना दिला जातो.

ग्रामीण भांडरण योजनेची वैशिष्ट्ये

• लाभार्थी शेतकरी गोदाम मानण्यासाठी निश्चित केलेल्या बँकांकडून कर्ज घेऊ शकतात.
• या योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी आणि शेती संबंधित संस्था या गोदाम बांधण्यासाठी अनुदान मिळू शकतात.
• गोदाम बांधल्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकवलेला उत्पादित माल सुरक्षित ठेवण्यास शेतकऱ्यांना मदत होईल. आणि धान्याची नासाडी कमी होईल.
• देशातील शेतकऱ्यांना गोदाम बांधण्यासाठी अनुदान देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ग्रामीण भंडारण योजना 2024 सुरू केली आहे.
• या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गोदाम बांधून त्यांचे अन्न सुरक्षित ठेवण्यासाठी मदत केली जाते.
• केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गोदाम बांधण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते त्यावर मोठे अनुदानही दिले जाते.

ग्रामीण भंडारण योजना 2024 अंतर्गत प्रदान करण्यात येणाऱ्या अनुदानाचे दर

• केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ग्रामीण भंडारण योजना योजनेंतर्गत, डोंगराळ भागातील नागरिक किंवा अनुसूचित जाती-जमातींमधील व्यक्ती किंवा संस्थांच्या क्षेत्रातील प्रकल्पाच्या भांडवली खर्चाच्या एक तृतीयांश, जास्तीत जास्त 3 कोटी रुपये अनुदान म्हणून. केंद्र सरकार द्वारे प्रदान केले जाते.
• या योजनेंतर्गत, अशा लाभार्थी शेतकऱ्यांना जे इतर संस्था, कंपन्या आणि महामंडळांच्या अंतर्गत येतात, त्यांना प्रकल्प भांडवली खर्चाच्या केवळ 15% अनुदान म्हणून दिले जाते, जे रु. 1.35 कोटी पेक्षा जास्त नसेल.
• यासोबतच एखादा शेतकरी पदवीधर असेल किंवा सहकारी संस्थेशी संबंधित असेल आणि त्याने त्याच्या क्षेत्रात एखादा प्रकल्प केला असेल, तर अशा परिस्थितीत त्याला प्रकल्प खर्चाच्या 25% अनुदान दिले जाते, जे जास्तीत जास्त रु. 2.25 कोटी रुपये असतील.
• शेतकऱ्यांनी NCDC च्या मदतीने भंडारण गृहे बांधल्यास प्रकल्प खर्चाच्या केवळ 25% रक्कम केंद्र सरकारकडून अनुदान म्हणून दिली जाईल.

ग्रामीण भंडारण योजना 2024 अंतर्गत पात्रता निकष

• केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या वेअरहाऊस सबसिडी योजनेंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी, अर्जदार हा भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
• या योजनेंतर्गत केवळ शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित संस्थांनाच पात्र मानले जाईल.
• यासोबतच अर्जदार शेतकऱ्याकडे स्वत:ची शेतजमीन असणे बंधनकारक असेल.
• सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जदार शेतकरी बांधवांकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण भंडारण योजना 2024 अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• ओळखपत्र
• शिधापत्रिका
• मूळ पत्ता पुरावा
• शेतीशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रे
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• मोबाईल नंबर

ग्रामीण भंडारण योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया

• गाव तेथे गोदाम योजनेसाठी तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करू शकता
• योजनेचा अर्ज महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध असेल
• या योजनेसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज अपलोड करावा
• ग्रामीण भंडारण योजना 2024 अंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या देशातील अशा इच्छुक शेतकरी नागरिकांनी खालील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे:-
• सर्वप्रथम, तुम्हाला राष्ट्रीय बँक कृषी आणि ग्रामीण विकास (नाबार्ड) च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल. आता वेबसाइटचे होमपेज तुमच्या समोर ओपन होईल.
• वेबसाइटच्या होमपेजवर तुम्हाला “वेअरहाऊसिंग सबसिडी स्कीम” या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल. यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर अॅप्लिकेशन फॉर्म दिसेल.
• आता तुम्हाला या अर्जामध्ये विचारलेल्या सर्व आवश्यक माहितीचे तपशील प्रविष्ट करावे लागतील. त्यानंतर तुम्हाला विचारलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
• यानंतर तुम्हाला “सबमिट” पर्यायावर क्लिक करावे लागेल, त्यानंतर तुम्ही ग्रामीण भंडारण  योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकाल.