सुधारित व्याज अनुदान योजना (MISS)

सुधारित व्याज सवलत योजना (MISS) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे शेतकऱ्यांना कृषी आणि संबंधित क्रियाकलापांसाठी सवलतीच्या अल्प-मुदतीचे कर्ज देते. ही योजना, जीओआय द्वारे पूर्णपणे अर्थसहाय्यित आहे, त्वरीत परतफेड करण्यासाठी प्रभावी व्याज दर कमी करून 4% पर्यंत कमी करते, ज्यामुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण आर्थिक दिलासा आणि आधार मिळतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व वित्तीय संस्थांसाठी अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5 टक्के व्याज सवलत देण्यास मंजुरी दिली आहे. 2022-23 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज देणाऱ्या संस्थांना (सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका, लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका आणि व्यावसायिक बँकांशी थेट जोडलेल्या संगणकीकृत प्राथमिक कृषी पतसंस्था ) 1.5% व्याज अनुदान दिले जाईल.

सुधारित व्याज अनुदान योजना फायदे

बँका निधीच्या खर्चातील वाढ शोषून घेण्यास सक्षम होतील आणि शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीच्या कृषी गरजांसाठी कर्ज देण्यास प्रोत्साहित केले जातील आणि अधिक शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा लाभ मिळवून देण्यास सक्षम करतील. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन यासह सर्व कामांसाठी अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज दिले जात असल्याने यामुळे रोजगार निर्मितीही होईल.व्याज सवलतीत वाढ केल्यामुळे कृषी क्षेत्रात दीर्घकाळासाठी कर्ज पुरवठा सुनिश्चित होईल तसेच कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थांचे विशेषत: प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांचे आर्थिक आरोग्य आणि व्यवहार्यता सुनिश्चित होईल आणि परिणामी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पुरेसा कृषी कर्ज पुरवठा सुनिश्चित होईल.कर्जाची वेळेत परतफेड करताना शेतकरी वार्षिक 4% व्याजदराने अल्पकालीन कृषी कर्जाचा लाभ घेत राहतील.

2009-10 पासून, कर्जाची त्वरीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त सवलत प्रदान करण्यात आली आहे. सुरुवातीला 1%, हे प्रोत्साहन 2010-11 मध्ये 2% आणि 2011-12 नंतर 3% पर्यंत वाढवण्यात आले.

नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा: नैसर्गिक आपत्तींमुळे पुनर्रचित पीक कर्जावर बँकांना पहिल्या वर्षासाठी 2% व्याज सवलत उपलब्ध आहे . आरबीआयच्या धोरणानुसार दुसऱ्या वर्षापासून सामान्य व्याजदर लागू होतात.
निगोशिएबल वेअरहाऊस पावत्यांवरील कर्जासाठी सबव्हेंशन: संकट विक्रीला परावृत्त करण्यासाठी, योजना लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना गोदामाच्या पावत्यांवर सवलतीच्या कर्जाचा विस्तार करते. रु. पर्यंतच्या कर्जावर 2% व्याज सवलत उपलब्ध आहे. वार्षिक ७% व्याजाने ३ लाख.
पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालनासाठी कार्यरत भांडवल: 2018-19 पासून, ही योजना पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालनात गुंतलेल्या शेतकऱ्यांना जारी केलेल्या KCC पर्यंत वाढवण्यात आली. रु. पर्यंतच्या कर्जावर 2% व्याज सवलत आणि 3% त्वरित परतफेड प्रोत्साहन लागू होते. 2 लाख.

सुधारित व्याज अनुदान योजनेबद्दल माहिती (MISS)

शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात विनाविलंब कर्ज उपलब्धता सुनिश्चित करणे ही भारत सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. या अनुषंगाने शेतकऱ्यांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना केव्हाही कर्जावर कृषी उत्पादने आणि सेवा खरेदी करता येतील. शेतकऱ्यांना बँकेला कमीत कमी व्याजदर द्यावे लागतील याची खात्री करण्यासाठी, भारत सरकारने व्याज सवलत योजना (ISS) सुरू केली, ज्याचे नाव बदलून आता सुधारित व्याज सवलत योजना (MISS) असे करण्यात आले आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना अनुदानित व्याजदरावर अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध होईल. .
या योजनेंतर्गत अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज रु. 3.00 लाख कृषी आणि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन इत्यादींसह इतर संलग्न क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेल्या शेतकऱ्यांना 7% दराने उपलब्ध आहे. अतिरिक्त 3% सवलत (त्वरित परतफेड प्रोत्साहन – PRI) देखील शेतकऱ्यांना दिली जाते. कर्जाची त्वरित आणि वेळेवर परतफेड. त्यामुळे, जर एखाद्या शेतकऱ्याने त्याच्या कर्जाची वेळेवर परतफेड केली, तर त्याला 4% प्रति दराने कर्ज मिळते, शेतकऱ्यांना ही सुविधा सक्षम करण्यासाठी, भारत सरकार ही योजना ऑफर करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना व्याज सवलत (IS) प्रदान करते. हे समर्थन 100% केंद्राने दिलेले आहे, अर्थसंकल्प परिव्यय आणि लाभार्थ्यांच्या कव्हरेजनुसार ही DA&FW ची दुसरी सर्वात मोठी योजना आहे.
सध्या, कर्ज देणाऱ्या संबंधित वित्तीय संस्थांना (शेड्युल्ड कमर्शियल बँका (SCBs)/लघु वित्त बँका/RRBs/सहकारी/संगणकीकृत PACS SCBs) यांना व्याजात सवलत दिली जात आहे.
ही एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे, जी 100% भारत सरकारद्वारे अनुदानित आहे.

सुधारित व्याज अनुदान कर्जाच्या अटी

कर्जाच्या अटी: शेती आणि संबंधित कामांमध्ये गुंतलेले शेतकरी 9% च्या बेंचमार्क व्याज दराने रु.3 लाखांपर्यंत KCC कर्ज घेऊ शकतात.
व्याज कपात: केंद्र सरकार 2% व्याज सवलत देते, प्रभावी व्याज दर 7% पर्यंत कमी करते. त्वरित आणि वेळेवर परतफेडीसाठी अतिरिक्त 3% सवलत पुढे व्याज दर 4% पर्यंत कमी करते.

सुधारित व्याज अनुदान बजेट वाटप आणि भविष्यातील तरतुदी

2023-24: केंद्राने कृषी कर्जाचे लक्ष्य रु. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायावर लक्ष केंद्रित करून 20 लाख कोटी. सुरुवातीच्या काळात रु. व्याज सवलतीसाठी 23,000 कोटी रुपये सुधारित करण्यात आले. 18,500 कोटी.
2024-25: अर्थमंत्र्यांनी रु. अंतरिम बजेटमध्ये MISS अंतर्गत 22,600 कोटी. RBI ने रु. पर्यंतच्या अल्प-मुदतीच्या कर्जासाठी योजना सुरू ठेवण्याची पुष्टी केली आहे. या आर्थिक वर्षात KCC मार्फत 3 लाख.

सुधारित व्याज अनुदान योजना: पात्रता

शेतकरी, व्यक्ती किंवा संयुक्त कर्जदार जे मालक शेती करणारे आहेत.
भाडेकरू शेतकरी, तोंडी भाडेकरू आणि भागधारक.
स्वयं-मदत गट (SHGs) किंवा शेतकऱ्यांचे संयुक्त उत्तरदायित्व गट (JLGs), ज्यात भागपिकांचा समावेश आहे.

सुधारित व्याज अनुदान योजनाअर्ज प्रक्रिया

MISS साठी अर्ज करण्यासाठी, तुमचे KCC खाते तुमच्या आधार क्रमांकाशी लिंक करा. बँकेच्या शाखा किंवा मुख्यालयाचे प्रशासक या चरणांचे अनुसरण करून KCC-ISS पोर्टलवर नवीन वापरकर्ता तयार करू शकतात:

PMFBY पोर्टलवर लॉग इन करा .
वापरकर्ता कन्सोल पृष्ठावर नेव्हिगेट करा आणि नवीन वापरकर्ते तयार करण्यासाठी पर्याय निवडा.
नाव, पद, ईमेल आणि फोन नंबर यासह नवीन वापरकर्त्याचे तपशील प्रदान करा.
वापरकर्ता तयार करण्यासाठी विनंती सबमिट करा.